Home >>Punjab

Amritsar News: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। 

Advertisement
Amritsar News: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
Ravinder Singh|Updated: Jul 28, 2025, 03:43 PM IST
Share

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ 5033 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਡਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 1200 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ, ਜੋ ਕਿ 4840 ਗਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1200 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ 75% ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

Read More
{}{}