Bishnoi Interview Case: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਟਰਾਈਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰਾਇਲ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਵਿਜੇ ਜਗਦਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਅਪਰਾਧਕ ਧਮਕੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2023 'ਚ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Breaking Live Updates: ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
Newsletter
