LPG Price Hike: ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 853 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 803 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PMUY ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 550 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ 803 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 853 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਰ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।