 "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ")
Punjab Cabinet Meeting News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ (ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗਮਗੀਨ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ-ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਹਬ, ਖਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇ-ਲਾਅਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ/ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ/ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਮੁੜ-ਤਸਦੀਕ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ, ਸੈੱਟ ਬੈਕਜ਼, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਸ `ਤੇ ਸਾਈਟ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ/ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Newsletter
