Khanna News: ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

Khanna News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਲਿਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਜੀਐਮ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੇਰਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ-19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ
ਡਾ. ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਖੰਨਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੇਰਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 48(8) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਡਿਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਉਕਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭਦੌੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ  ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।