NGT News: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰਿੱਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਜੈਅੰਤੀ ਮਾਜਰੀ, ਕੁਰਾਨ, ਭੜੌਂਜੀਆਂ, ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ "ਨਿਰਮਾਣ" ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ)।" ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ", ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਪਰੋਕਤ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Newsletter
