Chandigarh Election: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 28 ਅਤੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ(28 ਫਰਵਰੀ) ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਲੈਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟੀਟਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।'ਆਪ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਜੋ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਕਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ(28ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 17 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 18 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 10 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 7 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 17 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
Newsletter
