Scrap Association News: ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੋਟਿਸ; ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

Scrap Association News:  ਆਇਰਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਟਰੇਡਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਲੈਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ।

1. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ''ਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਫਰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

3. ਆਇਰਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।

4. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ''ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ ਸਕਰੈਪ ''ਤੇ ਜੀ.ਐਸ. ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਰੁਕੇਗੀ।

ਸਕਰੈਪ ''ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਕਰੈਪ ਜੋ ਕਿ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ, ਟੀਨ, ਪੈਨ, ਬਾਲਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ''ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ''ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।