 "77 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਮਲੀਜਾਮਾ")
Patiala News (ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 77 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਿਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਨੀਜ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਝਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। 2008 ਵਿੱਚ ਕਨੀਜ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਨੀਜ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਏਸੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਪਰਤ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਕਰਵ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar Accident: ਬੁਲਟ ਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ
Newsletter
