 "'ਯਸ਼ੂ-ਯਸ਼ੂ' ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ")
Pastor Bajinder Singh(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿਚ, ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 63, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗਲੋਰੀ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਫਿਰ 2022 ਵਿਚ, ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਿਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਉਸ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਵਿਰੁਧ ‘ਸੋ-ਮੋਟੋ’ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 6 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Newsletter
