 "500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ")
500 KG Heroin Smuggling Case(ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਵਿਪਨ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1985 (ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21, 25, 27-ਏ, 29, 85 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 30, 53, 59 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 17 ਅਤੇ 18 ਜੋੜੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਵੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗਪਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Newsletter
