 "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NDPS ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ")
Yudh Nashian Virudh: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ''ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ'' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Newsletter
