Punjab Cabinet Meeting: ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੰਪਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਵਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ, ਅੱਜ ਵੀ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੜਕਸਾਰ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਠਭੇੜ