Punjab Cabinet Meeting: ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਮੋਹਰ

Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ 3 ਮਾਰਚ (ਭਲਕੇ) ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਲਈ ਦੋ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐਸ) ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਟੀਐਸ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਗੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1145 ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਇਨਹਾਂਸਿਡ ਲੈਂਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਓਟੀਐਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੰਡਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1145 ਇੰਡਸਟਰ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਇਕ ਵਰਚੂਅਲ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।