Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

Punjab Government:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਲਖ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 103 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਖਾਲ਼ੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਸਨ।