BBMB News: ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Newsletter
