Home >>Punjab

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ

Punjab Vidhan Sabha Session: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ
Manpreet Singh|Updated: Feb 25, 2025, 07:00 PM IST
Share

Punjab Vidhan Sabha Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਹਾਲਤਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਝ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Read More
{}{}