 "\"ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ\" ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ")
Easy Registry Scheme: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ" ਸਕੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ" ਸਕੀਮ
"ਈਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ" ਸਕੀਮ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਲ ਡੀਡਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਲ ਡੀਡਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਡੀਡਸ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਿੰਗਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਅਮੈਂਟ' ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ "ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ" ਐਪ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਤੇ ਪਰਾਈਵਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
"ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ" ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇ।
Newsletter
