Home >>Punjab

ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ

Repo Rate: ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Advertisement
ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ
Manpreet Singh|Updated: Jul 18, 2025, 03:28 PM IST
Share

Repo Rate: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ( RBI ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵੇਂ ਘਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

MPC ਦੀ ਅਗਲੀ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ CNBC TV18 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ( MPC) ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.1% ਸੀ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਔਸਤਨ 2.7% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 2.9% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 2% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ 3% ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੋਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ"।

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਇਸਦੀ ਗਤੀ, ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਲੇਖ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ "ਅਸਲ ਦਰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਸਲ ਦਰ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

Read More
{}{}