Punjab News(ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ/ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ "ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ" ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋ।
Newsletter
