SGPC News: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਰਾਇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

SGPC News: ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸਜੀਪੀਸੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਕਟਰ 5, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ 2012 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।