Home >>Punjab

Shambhu Border Issue: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ! ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਆ ਰਾਹ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ

Farmers Meeting: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਹ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ

Advertisement
Shambhu Border Issue: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ! ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਆ ਰਾਹ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ
Riya Bawa|Updated: Aug 25, 2024, 03:25 PM IST
Share

Farmers Meeting :  ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ) ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rajkumar Verka on Kangna Ranaut:  MP ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਕਿਹਾ- 'BJP ਸੰਸਦ 'ਤੇ NSA ਲਗਾਓ'
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar Fire News: ਸਰਹੱਦੀ ਨਗਰ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ 3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

 

Read More
{}{}