Kisaan Andolan: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵਰਤ 69 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ 50 ਦਿਨ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Newsletter
