Shannon ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ SC ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ SC ਦਾ ਰੁੱਖ
ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ CM ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਲਚਲ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੇਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨਲ BC ਬੱਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Newsletter
