Ranjit Singh Dhadrianwale: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ "ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ" ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਸੀਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302 (ਕਤਲ), 376 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਅਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼" ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਸਪੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।" ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਡੀਐਸਪੀ ਜੀਐਸ ਸਿਕੰਦ ਅਤੇ ਪਾਸੀਆਣਾ ਐਸਐਚਓ ਮਨੋਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ "ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ"।
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪੀੜਤ ਦੇ ਡੇਰਾ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਘਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਘਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ।"
Newsletter
