Citizenship Act: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ

Citizenship Act: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

Citizenship Act: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1985 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1985 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4:1 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6ਏ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਾ 29 (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਮ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 6ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6ਏ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ।