Water-Sharing Dispute: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ; ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਗਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

Water-Sharing Dispute: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟਾਣਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Farmers Protest: 6 ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੁਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਦਨ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।