BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

Punjab Haryana Water Crisis: ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Punjab Haryana Water Crisis: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਸਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਦਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

"ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ  ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 22% ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60% ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ  ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ  ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ