Waqf Board Case: ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ; ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ

Waqf Board Case: ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ  ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 73 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੀ ਰਾਇ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ, ਵਕਫ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਕਫ਼-ਬਾਏ-ਯੂਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।