ਕੀ ਪਿਰਾਮਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ DHFL ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ IBC ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

Piramal Resolution Plan: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, DHFL ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

Piramal Resolution Plan: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (DHFL) ਲਈ ਪਿਰਾਮਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, DHFL 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ, ਪਿਰਾਮਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਰਾਮਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਦਾਲਤ NCLT ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, DHFL ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੀਰਾਮਲ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ DHFL ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪੀਰਾਮਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੁਆਰਾ DHFL ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ PCHFL ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਰਾਮਲ-ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਈਬੀਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਰਾਮਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ IBC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੰਪਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਰਾਮਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ DHFL ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ-ਅਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

IBC ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ...ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?

ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ, NCLAT ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਖੰਡਿਤ ਬਹੁ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

IBC ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮੁੱਖ IBC ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

1. 2017: ਧਾਰਾ 29A ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

• ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ
• ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ

2. 2018: ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਬਣ ਗਏ

• ਵੋਟਿੰਗ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
• ਹੱਲ ਲਈ 330 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

3. 2019: ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਉਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

4. 2021: MSMEs ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

5. 2023: NCLT ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ

• ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ
• ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਕੀ IBC ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ IBC ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।