Home >>ZeePHH Trending News

ED News: ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 762.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ

ED News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 762.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Advertisement
ED News: ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 762.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ
Ravinder Singh|Updated: Jul 13, 2025, 03:11 PM IST
Share

ED News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 762.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਪੀਜੀਐਫ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਵਰਗੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਅਤੇ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀਏਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੀਏਸੀਐਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ "ਲੱਖਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ (ਪੀਏਸੀਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 762.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ 68 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ"।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਓਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Read More
{}{}