Kotak AMC 'ਤੇ Essel Group ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਈ NCLT ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Essel Group: ਕੌਂਟੀ ਇਨਫਰਾਪਾਵਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੀ 28 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Essel Group: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ Essel ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ (ਏਐਮਸੀ) ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। Essel ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨੂੰ 12.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਘਸੀਟਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਇਹ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਓ ਸਮਝੀਏ।

ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Essel ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਕੋਂਟੀ ਇਨਫਰਾਪਾਵਰ ਐਂਡ ਮਲਟੀਵੈਂਚਰਜ਼' ਨੇ NCLT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੌਂਟੀ ਨੇ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨੂੰ 12.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?

ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਕੌਂਟੀ ਇਨਫਰਾਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੇਬੀ (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਬੀ ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਧਾਰਕਾਂ (ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ) ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨਸੀਡੀ (ਗੈਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੌਂਟੀ ਇਨਫਰਾਪਾਵਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੀ 28 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਂਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਕੋਟਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੋਟਕ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਂਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ।

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਨਸੀਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਨਸੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਐਨਸੀਡੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੌਂਟੀ ਇਨਫਰਾਪਾਵਰ ਨੇ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨੂੰ 12.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Essel ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੌਂਟੀ ਇਨਫਰਾਪਾਵਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨਸੀਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 12.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਟੀ ਨੇ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ।"

ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ?

ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ NCLT ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਟਕ AMC ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ' ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ - ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੋਟਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (IBC) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕ ਏਐਮਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਟਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ NCLT ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਟਕ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।