One Nation One Election: ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ; ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

One Nation One Election: ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

One Nation One Election: ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 18,626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 191 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 2029 ‘ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਠਨ ਸੀ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ" ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।