ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

Prayagraj News: ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸਬੰਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Prayagraj News: ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਈਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਸਬੰਦੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾ. ਰਿਚਾ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਮੌਇਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਨੀਲਿਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸੀਐਮਓ) ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।