 "ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ")
Reliance Power and Reliance Infrastructure on ED raids:ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (RAAGA) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ "ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ, ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।"
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ"।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RCOM) ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ RCOM ਜਾਂ RHFL ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਆਰਕਾਮ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ RHFL ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ," ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਡੀ. ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਆਰਕਾਮ ਜਾਂ ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ"।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ਰਾਗਾ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 35 ਅਹਾਤਿਆਂ, 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਇਨੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਸੇਬੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਫਆਰਏ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ।
Newsletter
