Satyendra Jain News: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ 22 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jagraon News: ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਲੈਕਸ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ...
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ FIR 'ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gurdaspur News: BSF ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਫੜੇ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ