 "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ")
Income Tax ACT: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ, ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 132, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਲਾਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਬੁੱਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 247 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ (i) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਡੱਬੇ, ਲਾਕਰ, ਤਿਜੋਰੀ, ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ, ਜਗ੍ਹਾ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ, ਜਗ੍ਹਾ, ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕੋਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਆਓ ਪਤਾ ਕਰੀਏ।
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਇੱਕ "ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭੌਤਿਕ, ਠੋਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰਾਂ, ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
(i) ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ
(ii) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ
(iii) ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ, ਵਪਾਰ ਖਾਤਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਾਤਾ, ਆਦਿ।
(iv) ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
(v) ਰਿਮੋਟ ਸਰਵਰ ਜਾਂ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰ
(vi) ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
(vii) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-
(i) ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
(ii) ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
(iii) ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
(iv) ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
(v) ਆਮਦਨ-ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ;
ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ?
ਕੇਐਸ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਸੋਨਮ ਚੰਦਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ (ਵੀਡੀਐਸ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਐਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
"ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਚੰਦਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2017) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2017) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਐਨਬੀ ਲੀਗਲ ਵਿਖੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਸਾਸਵਤੀ ਸੌਮਿਆ ਸਾਹੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ।" ਸਿਰਿਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ (ਹੈੱਡ-ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਐਸਆਰ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ। "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, (a) ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ (b) ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਐਲਾਨ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰੁਵ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਦੀਪ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।" ਚਾਂਦਵਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਸਥਾਰ ਧਾਰਾ 19(1)(a) (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ 21 (ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
"ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ("ITB") ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ITB ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤੇ, ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਪਨੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀਬੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
Newsletter
