ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਨਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਵਨਜੀਵਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ (CEC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਰਿਸਰ ਦੀ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੌਰਾਂ, ਨਾਡਾ ਅਤੇ ਮਾਸੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1900 ਅਤੇ ਫਾਰੇਸਟ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।