UCC in Gujarat: उत्तराखंड के बाद, गुजरात समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन सकता है. इस संबंध में, यूसीसी समिति की चीफ, सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई और दूसरे मेंबर्स ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात कर एक रिपोर्ट सौंपी है. यूसीसी बिल अगले महीने विधानसभा के मानसून सेशन में पेश किए जाने की संभावना है.
सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में विभिन्न संगठनों और वर्गों के लोगों से चर्चा की गई है. उनसे प्राप्त एक लाख 15 हज़ार सुझावों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है. सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि यूसीसी समिति की रिपोर्ट मिल गई है. सरकार इसका गंभीरता से अध्ययन करेगी. न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने इस बैठक को अब तक हुए कामों पर चर्चा के लिए एक औपचारिक चर्चा बताया है.
उन्होंने कहा कि समिति ने हर ज़िले का दौरा किया है, समाज के सभी वर्गों के लोगों से बातचीत की है और उनकी प्रतिक्रियाओं को समान नागरिक संहिता पर अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है. उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम रिपोर्ट आने वाले दिनों में औपचारिक रूप से पेश की जाएगी, जिसके बाद सरकार इसके कार्यान्वयन पर फैसला करेगी.
गुजरात सरकार के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जनता की प्रतिक्रियाएं इकट्ठा की हैं और विभिन्न वर्गों के बीच बैठकें की हैं. प्रवक्ता ने कहा कि मंगलवार को हुई बैठक में भी इन्हीं निष्कर्षों पर चर्चा हुई. रिपोर्ट औपचारिक रूप से पेश होने के बाद, सरकार तय करेगी कि इसे मानसून सत्र में पेश किया जाए या नहीं.