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सऊदी क्राउन प्रिंस से पूछिए मदीना वक्फ की जमीन पर है या नहीं; ओवैसी का पीएम मोदी को चैलेंज

PM Modi Saudi Arabia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं. आज जेद्दा की वायुसीमा में जहाज के एंट्री करते ही पीएम के सम्मान में रॉयल सऊदी एयर फोर्स ने एस्कॉर्ट किया. इस बीच वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी दौरे को लेकर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी जुबानी हमला बोला.  

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सांसद असदुद्दीन ओवैसी- फाइल फोटो
सांसद असदुद्दीन ओवैसी- फाइल फोटो
Zee Salaam Web Desk|Updated: Apr 22, 2025, 08:14 PM IST
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Asaduddin Owaisi on PM Modi: केंद्रीय राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मंगलवार (22 अप्रैल) AIMPLB की तरफ से 'वक्फ बचाओ सम्मेलन' का आयोजन किया गया. इस आयोजन में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी भाग लिया. इस दौरान अपने संबोधन ने असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर बीजेपी के जरिये किए जा रहे दावों और आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. 

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से पूछें कि क्या मदीना वक्फ की जमीन पर बसा है या नहीं. इस कार्यक्रम में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में संसद में बीजेपी के एक सदस्य के जरिये की गई उस टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि कुछ मुस्लिम देशों में वक्फ जैसी कोई संस्था नहीं है. इस पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब का जिक्र करते हुए कहा, "हर मुस्लिम देश में वक्फ मौजूद है, चाहे वहां लोकतांत्रिक हो या राजशाही."

पीएम मोदी पर कसा तंज

हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "बीजेपी के किसी व्यक्ति ने संसद में कहा कि एक खास मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है." उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, "जब आपका जहाज सऊदी अरब की हवाई सीमा में प्रवेश करता है तो वहां के लड़ाकू विमान आपकी सुरक्षा में आते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं. लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि जब वे सऊदी अरब जाएं तो वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पूछें कि क्या मदीना वक्फ की जमीन पर बसा है? हर मुस्लिम देश में वक्फ होता है, चाहे वह लोकतंत्र हो या राजशाही हो."

बाद में मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ एक्ट 2013 की वैधता का भी बचाव किया. उन्होंने कहा कि यह कानून संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित हुआ था. उन्होंने कहा,"साल 2013 में वक्फ एक्ट संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित किया गया था. शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के मुताबिक, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सभी स्वतंत्र हैं. अगर सरकार अपने अधिकारों या संविधान के किसी आर्टिकल का दुरुपयोग करती है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी. वर्ना फिह हम और कहां जाएंगे?"

आज सऊदी पहुंचे हैं पीएम मोदी

दरअसल, आज यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सऊदी अरब की तीसरी यात्रा है और जेद्दा की पहली यात्रा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहाज ने जैसे ही सऊदी अरब की वायुसीम में एंट्री की तो उनके सम्मान में रॉयल सऊदी एयर फोर्स के एफ-15 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया.

इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि संशोधित वक्फ कानून "असंवैधानिक" है और यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. AIMIM प्रमुख ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को ध्यान से पढ़ा है, इस कानून में 45 संशोधन शामिल हैं. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार वक्फ को कमजोर करने वाला कोई कानून बनाती है, तो यह संघीय ढांचे के खिलाफ होगा. ओवैसी ने दोहराया कि यह कानून वक्फ संपत्ति को बरबाद करने के इरादे से लाया गया है.

'सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कर रहे समीक्षा'

हालिया दिनों लागू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हमारी पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शुरू से यह मत रहा है कि यह काला कानून असंवैधानिक है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है." उन्होंने कहा, "हम इस कानून में किए गए करीब 40-45 संशोधनों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहे हैं."

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "जब भारत सरकार ऐसे नियम बनाती है जो वक्फ को कमजोर करते हो, तो यह संघीय ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है. इस कानून की कई धाराएं वक्फ को कमजोर करती हैं. इसके खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई और विरोध जारी रहेगा." वक्फ संशोधन कमेटी के जेपीसी मेंबर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "यह कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे खत्म करने के लिए लाया गया है. हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध का पुरजोर समर्थन करेंगे."

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