बटला हाउस में कई घरों से टला डिमोलिशन का खतरा; दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत

Court on Batla House Demolition Notice: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बीते माह बटला हाउस में कई प्रॉपर्टी को विवादित बताते हुए उन पर डिमोलिशन का नोटिस चस्पा किया था. नोटिस मिलने के बाद पीड़ित मकान मालिकों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जिनमें से ज्यादातर को अस्थायी राहत मिल चुकी है.

Batla House Demolition Notice: बीते कुछ दिनों केंद्रीय राजधानी का जामिया नगर और बटला हाउस इलाका सुर्खियों में है. दरअसल, मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में डीडीए और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का दावा करते हुए कई घरों पर डिमोलिशन का नोटिस लगा दिया था. जिससे बटला हाउस में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई.

हालांकि, अब बटला हाउस इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के जरिये भेजे गए डिमोलिशन नोटिस के खिलाफ लोगों को राहत मिल रही है. हाल ही में कुछ और लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट से अस्थायी राहत मिली है. इन लोगों ने कोर्ट से मांग की थी कि DDA की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.

मिली जानकारी के मुताबिक, सात लोगों ने DDA के डिमोलिशन नोटिस के खिलाफ देश की सर्वोच्चा न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था और उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जाने के आदेश दिए थे. अब इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 10 जुलाई को होगी.

बटला हाउस इलाके में 70 से ज्यादा प्रॉपर्टी को DDA ने विवादित मानते हुए डिमोलिशन नोटिस जारी किया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर दुकानों और मकानों को अब तक हाई कोर्ट या साकेत कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है. लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं और बिना सुनवाई के कार्रवाई करना नाइंसाफी है.