कश्मीरियों का भरोसा जीतने की जुगत में सरकार; आतंक के मारों को नौकरी का मरहम

Jammu Kashmir LG on Terror Victims: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 250 आतंकवाद पीड़ित परिवारों को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे. यह पहल घाटी में दशकों से पीड़ित परिवारों को इंसाफ और सम्मान दिलाने की दिशा में उठाया गया मानवीय कदम है.

Jammu Kashmir News Today: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार (5 अगस्त) को श्रीनगर में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान आतंकवाद के शिकार हुए परिवारों को 250 नियुक्ति पत्र सौंपे. यह कदम उन परिवारों की मदद करने और उन्हें सम्मान देने की लगातार जारी पहल का हिस्सा है, जिन्होंने आतंकवाद के चलते अपने परिजनों और सबसे करीबियों को खोया है.

श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (SKICC) में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 250 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिनमें से 158 लाभार्थी खुद मौजूद थे. जबकि बाकी लाभार्थियों को जिले स्तर पर अगले कुछ दिनों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. ये परिवार जम्मू-कश्मीर के घाटी के अलग-अलग जिलों जैसे श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा, बडगाम, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा से हैं.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह पहल आतंकवाद से हुई पीड़ा को कुछ हद तक कम करने और पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि आतंकियों के आतंक की वजह से कई दशकों तक इन परिवारों की आवाज दबाई गई और कई जगहों पर तो उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई.

इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने व्यक्तिगत रूप से इन परिवारों से बात की है. इस दौरान उन्होंने पीड़ितों परिवारों को समर्थन करने और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया. मनोज सिन्हा ने पीड़ितों की हौसला अफजाई करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि यह काबिले तारीफ है कि आतंकवाद का दंश झेलने वाले ये परिवार पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, उनका दर्द पूरी दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है.  

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने पर भी जोर दिया, जिसमें आतंकवादी, उनके मददगार और वे लोग शामिल हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और देश विरोधी नैरेटिव फैलाते हैं. इस कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों ने उपराज्यपाल के इस कोशिशों की जमकर तारफी की और उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा.

इससे पहले उपराज्यपाल ने बीते माह 13 जुलाई को बारामुल्ला में 40 और 28 जुलाई को जम्मू में 80 परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे. यह लगातार चल रही पहल जम्मू-कश्मीर के उन परिवारों को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्हें दशकों से इंसाफ नहीं मिला है.