Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग ( Judicial Commission) रविवार को घटनास्थल पर पहुंचा. कमीशन ने संभल के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और एसपी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौजूदा हालात का जायजा लिया. इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच तीन सदस्यीय ज्यूडिशियल कमीशन शाही जामा मस्जिद पहुंचा और वहां के वर्तमान स्थिति का भी निरीक्षण किया.
#WATCH | Uttar Pradesh | Amid heightened security, members of the 3-member judicial inquiry committee enter Shahi Jama Masjid for inspection.
Supreme Court on November 29, asked the Sambhal trial court not to proceed in the suit against the Shahi Jama Masjid, till the petition… pic.twitter.com/3xH9WEBQT9
— ANI (@ANI) December 1, 2024
इस बारे में मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने जानकारी साझा करते हुए बताया, "उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से गठित किए गए तीन मेंबरों वाली न्यायिक आयोग ने संभल का दौरा किया. घटनास्थल का निरीक्षण करते वक्त उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बात की. कमीशन के मेंबरों ने हमसे जो जानकारी लेनी चाहिए, इसके बारे में हमने उन्हें बता दिया. जांच की प्रक्रिया को कमीशन आगे बढ़ाएगा. आयोग के अध्यक्ष और मेंबर यहां आए हुए थे. आयोग के सदस्य हिंसा वाले क्षेत्रों का दौरा करने के साथ-साथ शाही जामा मस्जिद गए और जांच-पड़ताल की. कमीशन के सदस्यों की तरफ से आगे विस्तृत जांच की जाएगी."
#WATCH | Sambhal, UP: On 3-member judicial probe committee inspecting Sambhal violence area, Moradabad Divisional Commissioner Aunjaneya Kumar Singh says, " 2 members from the probe committee visited the place...their key goal was to inspect the area where the violence took… pic.twitter.com/z8CHdFzGOa
— ANI (@ANI) December 1, 2024
कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने आगे कहा कि संभल के हालात सामान्य हुए हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है. वहीं, संभल के डीएम ने 10 दिसंबर पर आने-जाने पर बैन लगा रखा है. उन्होंने कहा कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो हम किसी को नहीं रोकेंगे. आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई होगी.
क्या हा पूरा मामला?
दरअसल, अदालत के आदेश के बाद संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य जख्मी हो गए. यह सर्वे उस पिटीशन से जुड़ा था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद की जगह पर कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था.
कमीशन को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश
वहीं. राज्य की योगी सरकार ने संभल में पिछले दिनों हुई हिंसा की ज्यूडिशियल इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं. कमीशन के गठन का आदेश उत्तर प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया था. 28 नवंबर को नोटिफिकेशन के जरिए गठित कमीशन को दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
कौन कर रहे हैं कमीशन की अगुआई?
स्टेट होम डिपार्टमेंट के आदेश के मुताबिक, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अगुआई में कमीशन को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है. कमीशन के दो अन्य सदस्य रिटायर्ड आईएएस अफसर अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अरविंद कुमार जैन हैं.
Newsletter
