Maharajganj News Today: उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अवैध मस्जिद, मदरसे, ईदगाह और मजारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में अब तक नेपाल सीमा से सटे जिलों में लगभग तीन सौ अवैध मस्जिद,मदरसे और ईदगाहों पर कार्रवाई की जा चुकी है. कई जगहों पर मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर हुई कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं.
नेपाल सीमा सटे महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील क्षेत्र में एक बार फिर अवैध मस्जिद पर कार्रवाई हुई है. हालांकि इस बार जिला प्रशासन ने नहीं बल्कि नोटिस मिलने के बाद खुद ग्रामीणों ने अवैध मस्जिद को तोड़ कर हटा दिया. बताया जा रहा है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी, जिसे जिला प्रशासन ने सर्वे के बाद चिन्हित किया था.
पूरा मामला महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील के कोल्हुई थाना क्षेत्र का है. यहां मैनहवा ग्राम पंचायत में संख्या 108/0..78 हेक्टेयर में 0.018 हेक्टेयर में मस्जिद बनी है. यह मस्जिद सालों पुरानी थी, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग इबादत करते थे. हालिया दिनों जिला प्रशासन ने सर्वे कर जब इसे सरकारी जमीन बताई ती. जिसके बाद मस्जिद कमेटी और ग्रामीणों ने मिलकर खुद ही मस्जिद को ध्वस्त कर हटा दिया.
किन-किन जगहों पर हुई कार्रवाई
बता दें, नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता के चल रहे मदरसों, धार्मिक स्थलों के खिलाफ योगी सरकार सख्त कार्रवाई करने में जुटी है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अब तक 225 से ज्यादा मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मजार और छह ईदगाहों को ध्वस्त किया जा चुका है. महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुरखीरी और पीलीभीत जिलों में ये कार्रवाई की गई.
इसके तहत महाराजगंज में अब तक 29 मदरसे, नौ मस्जिद, सात मजार, एक ईदगाह, सिद्धार्थनगर में 35 मदरसे, नौ मस्जिदें, बलरामपुर में 30 मदरसे, 10 मजार और एक ईदगाह, श्रावस्ती में 110 मदरसे, एक मस्जिद, 10 मजार, एक ईदगाह, बहराइच में 13 मदरसे, दो मस्जिदें, एक मस्जिद, लखीमपुरखीरी में आठ मदरसे, दो मस्जिदें, पीलीभीत में एक मस्जिद गिराई गई
प्रशासनिक सख्ती को देखते हुए कई स्थानों पर लोगों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है. अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर दोबारा अवैध कब्जा किया गया, तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. यह अभियान सीमावर्ती इलाकों में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है.