UCC को लागू करने का वक्त आया, पूर्व CJI का बड़ा बयान

UCC: यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारत के पूर्व सीजेआई का बयान आया है. उन्होंने कहा है कि यूसीसी लागू करने का यह सही वक्त है. उन्होंने कहा कि यह कदम सभी को यकीन में लेने के बाद उठाया जाना चाहिए.

UCC: पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान में समान नागरिक संहिता की ख्वाहिश जाहिर की गई है. संविधान के 75 साल बाद अब इस टारगेट को हासिल करने का वक्त आ गया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम देश की सभी जातियों, समुदायों और वर्गों को यकीन में लेने के बाद ही उठाया जाना चाहिए.

संविधान अनंत काल के लिए है

पूर्व CJI शनिवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की नई किताब 'अवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन' के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे, इस दौरान उन्होंने संविधान पर कथित खतरे और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर विपक्ष की चिंताओं पर कहा कि संविधान अनंत काल के लिए है. उन्होंने कहा कि 75 सालों में शासन, महामारियों और आंतरिक-बाहरी चुनौतियों के कई दौर आए, लेकिन संविधान ने देश को स्थिर रखने का काम किया है.

चंद्रचूड़ ने कहा,"भारतीय संविधान देश को स्थिरता प्रदान करने वाली सबसे बड़ी ताकत है. यह संविधान विभिन्न समुदायों, धर्मों, क्षेत्रों और संस्कृतियों को एक सूत्र में जोड़कर भारत को एक राष्ट्र के रूप में गढ़ता है."

पीएम मोदी ने कही थी यूसीसी पर ये बात

बता दें, बीजेपी के चुनावी मंशूर में यूसीसी की बात की गई है और पीएम मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड कहकर खिताब किया था. पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को हरियाणा में एक रैली के दौरान कहा था कि जब-जब कांग्रेस को संकट दिखा उसने संविधान को कुचल दिया. संविधान के मुताबिक सभी नागरिकों के लिए एक जैसी संहिता होनी चाहिए, जिसे में सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया. उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आने के बाद ये सिविल कोड डंके की चोट पर लागू किया गया.

जस्टिस (रिटायर्ड) रितुराज अवस्थी की सदारत 22वें विधि आयोग ने यूसीसीस के ड्राफ्ट को पब्लिक की राय के लिए जारी किया था. आयोग को इस पर करीब एक करोड़ लोगों की राय मिली थी, लेकिन आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया और यूसीसी का ड्राफ्ट ठंडे बस्ते में चला गया.