UCC News: भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने यूसीसी पर बयान दिया है और इसे मुसलमानों के हित में करार दिया है. शाहनवाज हुसैन ने यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) के मुसलमानों के खिलाफ बताए जाने के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि शादियों में सुधार के लिए है.
दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी पर कहा था कि यह कानून मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है. इसको लेकर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, "देश में संविधान है, क्रिमिनल लॉ को सभी मानते हैं, लेकिन जब सिविल लॉ में बराबरी की बात आती है, तो उस पर ऐतराज हो जाता है. जो मुसलमान यूरोप और इंग्लैंड में रहते हैं, वे वहां के कानून, सिविल लॉ को मानते हैं कि नहीं, अपने देश गोवा में भी मानते हैं."
शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा,"मुसलमानों को तंग करने का कोई इरादा नहीं है. बल्कि विवाह सुधार के लिए ये कानून लाया जा रहा है. संविधान निर्माताओं ने भी कहा था कि विवाह सुधार और यूसीसी होना चाहिए, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं."
वहीं इस मसले को लेकर एनसीपी नेता माजिद मेनन का भी बयान आया है. उन्होंने बुधवार को कहा कि यूसीसी पर लोगों को एकजुट करना काफी मुश्किल है. इसी वजह से सरकार इसे लागू नहीं करा पा रही है.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान माजिद मेनन ने कहा, "जहां तक यूसीसी की बात है, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार और आरएसएस का दबदबा है, वहां पर इसे लागू करने की दिशा में तेजी दिखाई जा रही है. वो लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इसे लागू किया जाए, लेकिन अभी तक इस दिशा में इन लोगों को किसी भी प्रकार की अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है."
उन्होंने आगे कहा,"यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का यह मंसूबा किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने वाला है। इसके पीछे कई कारण हैं. अगर इसे लागू कर भी दिया गया है, तो इसे क्रियान्वित करने की दिशा में अनेकों बाधाएं आएंगी."
उन्होंने आगे कहा, "केंद्र सरकार यूसीसी की आड़ में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है. बेशक इस बात को सरकार छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब आम लोग भी इस बात को भलीभांति समझ रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार यूसीसी की आड़ में मुस्लिम समुदाय को परेशान करने की कोशिश कर रही है.
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार पहले मुस्लिमों को परेशान करने के मकसद से तीन तलाक का मुद्दा लेकर आई. इसके बाद मस्जिदों पर हमला किया गया और अब यूसीसी को हवा दी जा रही है, लेकिन मैं एक बात फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार को इनमें से किसी में भी सफलता नहीं मिलने वाली है.
उन्होंने आगे कहा, "यह जगजाहिर है कि सरकार जो भी काम कर रही है, उसका फरमान आरएसएस की तरफ से मिलता है। आरएसएस के पदचिन्हों पर यह सरकार काम कर रही है, जिसे हम लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं."
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