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UP: नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, श्रावस्ती में फिर चला बुलडोजर

Bulldozer Action on UP Madarsa: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार समुदाय विशेष के मदरसों और इबादतगाहों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है. इस कार्रवाई पर प्रशासन की तरफ से कई सवाल खड़े होने लगे हैं. नेपाल बार्डर से सटे जिलों में कई अवैध मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया.  

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श्रावस्ती में प्रशासन ने ढहा दिए तीन मदरसे
श्रावस्ती में प्रशासन ने ढहा दिए तीन मदरसे
Raihan Shahid|Updated: May 04, 2025, 10:50 PM IST
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UP Madarsa News: उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में लगातार मस्जिद, मदरसों पर कार्रवाई जारी है. प्रशासन ने सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती और महाराजगंज सहित दूसरे जिलों में सैकड़ों मस्जिद, मदरसों को चिन्हित किया है, जिन पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही है.  

श्रावस्ती जिले में कथित अवैध मदरसों के खिलाफ आज भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई. जिले में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसों को सील करने के बाद अब उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. एसडीएम और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मदरसों को ढहाने की कार्रवाई जारी है. 

श्रावस्ती में चार मदरसों पर चला बुलडोजर

जिले में तीन अलग-अलग मदरसों को आज भी प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया. अब तक कुल 4 मदरसों को ढहा दिया गया है. जिले के भिनगा इलाके के बंठिहवा में मौजूद एक मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया गया. 

इसी तरह प्रशासन ने जमुनहा इलाके के खलीफत पुर में और गिलौला के अलीनगर में एक-एक अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया है. जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है. समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों और मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

बहराइच में तीन मदरसे सील

बहराइच जिले में भी भारत-नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में भी मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है. नानपारा क्षेत्र के रंजीत बोझा, लखहिया और बनकसही गांवों में बने तीन मदरसों को जांच के बाद सील कर दिया गया. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पाया गया कि सभी मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हैं. 

मसऊदिया जियाउल उलूम नाम का एक मदरसा, जो करीब 40 साल से संचालित हो रहा है. पंचायत भवन की जमीन पर बना पाया गया. नोटिस मिलने के बाद वैध दस्तावेज पेश न कर पाने पर उसे भी सील कर दिया गया. प्रशासन ने साफ किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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