इस्लामाबाद: पाकिस्तान में गरीबी और महंगाई चरम पर है. कंगाली से परेशान पाकिस्तान ने प्रशासनिक खर्च को कम करने के लिए डेढ़ लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने लागत में कटौती और दक्षता को बढ़ाने के लिए सरकार संबद्ध एजेंसियों की तादाद में आधी कटौती करने की भी तैयारी कर रही है. इसके अलावा 80 विभागों को भी 40 में संगठित कर दिया है.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने मंगलवार को इसका ऐलान किया. उन्होंने इस दौरान बताया कि सरकार संबद्ध एजेंसियों की तादाद में भी आधी कटौती करेगी. औरंगजेब ने कहा, "हम संघीय सरकार के आकार को चरणबद्ध तरीके से कम कर रहे हैं. अब तक 80 विभागों को 40 में समेकित किया जा चुका है." उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा जून, 2025 तक इन सुधारों को पूरा करने का है. उन्होंने कहा कि 60 फीसदी खाली पदों को खत्म कर दिया गया, जो करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियों के बराबर है.
पिछले साल 6 मंत्रालय को किया था खत्म
इससे पहले भी बीते साल सितंबर महीने में शहबाज सरकार ने प्रशासनिक खर्च को कम करने के लिए डेढ़ लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों और करीब 6 मंत्रालयों को खत्म कर दिया था. इसके साथ ही 2 मंत्रालयों को भी विलय कर दिया था. एक झटके में इतने नौकरियों को खत्म करने की वजह IMF के साथ 7 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज सौदे के तहत सुधारों के रूप में किया गया था.
वित्त मंत्री ने क्या कहा था?
तब वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा था कि की IMF के साथ एक प्रोग्राम को अंतिम रूप दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी प्रोग्राम होगा. उन्होंने तब कहा था कि हमें अपनी नीतियों को लागू करने की जरूरत है ताकि यह साबित हो सके कि यह आखिरी प्रोग्राम होगा.