Bangladesh Violence Update: बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन को लेकर हिंसा जारी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म कर दिया है. कोर्ट ने रिजर्वेशन को बरकरार रखते हुए निचली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही आदेश दिया है कि 93 फीसदी नौकरियां योग्यता के आधार पर तय की जाएंगी. अब 1971 के जंग में हिस्सा लेने वालों के परिवारों को सिर्फ पांच फीसद रिजर्वेशन दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगभग सभी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए. गौरतलब है कि रिजर्वेशन में सुधारों को लेकर बांग्लादेश में कई दिनों तक झड़पें हुईं, जिसमें कम से कम 133 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए. हिंसा को देखते हुए हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया था.
सिर्फ इतने फीसद मिलेगा आरक्षण
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्रों की तरफ से पांच वकीलों को बहस करने की इजाजत दी गई थी. सुनवाई में शामिल हुए कुल 9 वकीलों में से आठ ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटने की वकालत की. सिर्फ एक वकील ने रिजर्वेशन की वकालत की. बांग्लादेश में रिजर्वेशन सुधार के बाद साल 1971 के जंग में हिस्सा लेने वालों के परिवारों के लिए एक तिहाई सरकारी नौकरियां आरक्षित कर दी गई थीं. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए सिर्फ 5 फीसद सीटें आरक्षित की जा सकती हैं.
133 लोगों की मौत
गौरतलब है कि बांग्लादेश हिंसा में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है. इससे पहले 18 जुलाई को छात्रों ने देश बंद का ऐलान किया था. जिसमें पुलिस और छात्रों में झड़प हुई थी. इस हिंसा में 22 लोगों की मौत हुई थी. वहीं, 16 और 17 जुलाई को भी कई लोग मारे गए थे. देश की राजधानी ढाका और दूसरे शहरों में मौजूद यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस के बीच झड़पे हुई थीं.
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