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UN Resolution Against Houthis: यूएन ने हूति विद्रोहियों के खिलाफ पास किया रिजॉल्यूशन, जानें डिटेल

UN Resolution Against Houthis: यूएन में हूति विद्रोहियों के खिलाफ रिजॉल्यूशन पास किया गया है. इस प्रस्ताव के खिलाफ किसी ने वोटिंग नहीं की है. हालांकि, इस दौरान अल्जीरिया, चीन, मोज़ाम्बिक और रूस गैरमौजूद रहे.

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UN Resolution Against Houthis: यूएन ने हूति विद्रोहियों के खिलाफ पास किया रिजॉल्यूशन, जानें डिटेल
Sami Siddiqui |Updated: Jan 11, 2024, 08:46 AM IST
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UN Resolution Against Houthis: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें यमन के हूति विद्रोहियों के जरिए लाल सागर में जहाजों पर हमले बंद करने और पिछले साल जब्त किए गए जापानी संचालित गैलेक्सी लीडर को मुक्त करने की मांग की गई है. परिषद के ग्यारह सदस्यों ने बुधवार को ईरान-गठबंधन हूतियों से "सभी हमलों को तुरंत रोकने के लिए" उपाय के लिए मतदान किया है.

कैसी रही वोटिंग?

चार सदस्य - अल्जीरिया, चीन, मोज़ाम्बिक और रूस इस रिजॉल्यूशन पर वोटिंग के दौरान गैरमौजूद थे. किसी ने भी विरोध में वोट नहीं किया है. परिषद के स्थायी सदस्यों के तौर पर, चीन और रूस के पास वीटो हैं, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया. यूएन में यूएसए की राजदूत की राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने मतदान के बाद एक बयान में कहा, "हूति को आज दुनिया का संदेश स्पष्ट था: इन हमलों को तुरंत बंद करें." अमेरिका ने जापान के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को स्पोंसर किया था.

हूति बोले हम बना रहे है इजराइली जहाजों का निशाना

अमेरिका का कहना है 19 नवंबर से अभी तक 26 हमले किए हैं, यह हमले मल्टीनेशनल क्रू बनाने के बाद किए घए हैं, जिसे हूति विद्रोहियों ते हमलों को नाकाम करने के लिए बनाया गया है. हूति विद्रोहियों का दावा है कि वे गाजा पर चल रहे युद्ध के विरोध में इजरायल से जुड़े या इजरायल जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं.

इससे पहले बुधवार को, अमेरिकी सेना ने कहा था कि उसने 21 हूति मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया है जो दक्षिणी लाल सागर शिपिंग लेन पर एक "जटिल हमले" का हिस्सा थे. हूति हमले को विफल करने के लिए अमेरिका के साथ काम करने वाले ब्रिटेन ने कहा कि यह इलाके का अब तक का सबसे बड़ा हमला था.

यमन के हूति संगठन के चीफ मोहम्मद अली अल-हूति ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को "राजनीतिक खेल" के रूप में खारिज कर दिया है और दावा किया है कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है.

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